08 अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स: वायुसेना दिवस, यूपी पुलिस भर्ती, विश्व बैंक रिपोर्ट और आज के प्रमुख समाचार

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08 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स में जानिए आज के भारत और विश्व के प्रमुख समाचार — वायुसेना दिवस 2025, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कर्नाटक जाति सर्वे अवकाश, श्रीअन्न योजना, विश्व बैंक की आर्थिक रिपोर्ट, वक्फ संशोधन विधेयक, हिमाचल हादसा, और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ। परीक्षा और तैयारी के लिए संपूर्ण करेंट अफेयर्स हिंदी में।

08 अक्टूबर 2025 करेंट अफेयर्स इन हिंदी

दिनांक 08 अक्टूबर 2025 को भारत और विश्व में कई घटनाएँ घटित हुईं — ये राजनीति, सरकार, अर्थव्यवस्था, आपदा, भर्ती, रक्षा, राज्य सरकारों की नीतियाँ आदि को स्पर्श करती हैं। ये घटनाएँ न केवल तात्कालिक महत्व रखती हैं, बल्कि आगामी समय में इनके असर भी देखने को मिलेंगे। नीचे श्रेणियों के अनुसार हम घटनाओं का विश्लेषण करेंगे।

राष्ट्रीय (भारत) समाचार

1. वायु सेना दिवस 2025

8 अक्टूबर को भारत में हर वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह 93वां स्थापना दिवस है। The Economic Times
इस अवसर पर वायुसेना द्वारा एयर शो, विमानों की फ्लाइंग डिस्प्ले, परेड और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष इस दिन को विशेष रूप से “Operation Sindoor” जैसे अभियानों तथा वायुसेना की रणनीतिक एवं मानवीय भूमिकाों को उजागर करने हेतु उपयोग किया गया। The Economic Times
वायुसेना दिवस न सिर्फ बल की क्षमता का प्रदर्शन करता है, बल्कि जनता और सेनाओं के बीच एक प्रतीकात्मक संबंध को भी मजबूती देता है।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती — एक ऐतिहासिक वृद्धि

उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस दिन घोषणा की कि 60,200 से अधिक नए पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। इस भर्ती में पहली बार 12,000 से अधिक महिलाएँ पुलिस बल में शामिल होंगी, जो इस भर्ती का एक महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहलू है। Indiatimes
इस निर्णय का समाज और प्रशासन दोनों पर असर होगा — महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पुलिस और समाज में संवेदनशील मामलों (जैसे घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा) में बेहतर प्रतिक्रिया हो सकती है।

3. कर्नाटक जाति सर्वे हेतु स्कूल अवकाश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में 8 से 18 अक्टूबर तक सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को अवकाश घोषित किया है, ताकि स्कूलों को जाति-सर्वे कार्यों में हिस्सा लेने में सुविधा हो। The Times of India
यह कदम विशेष है क्योंकि स्कूलों में बहुत से शिक्षक इस सर्वे में जुटे हैं। इससे सर्वे कार्य को गति मिलेगी, लेकिन छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा — सरकार को इस संतुलन को ध्यान में रखना होगा।

4. राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण घोषणाएँ

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में “Direct Seeded Rice (DSR)” कॉन्क्लेव में प्रदेश को वैश्विक फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि कृषि नवाचार, उपयुक्त बीज और संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश की कृषि क्षमता को तीन गुना तक ले जाया जा सकता है। Indiatimes
इसके अतिरिक्त, राज्य में कृषि-उन्नति हेतु केंद्र ऑफ एक्सीलेंस, सीड पार्क्स आदि की घोषणा की गई है। Indiatimes
संस्कृत भाषा प्रचार-प्रसार: योगी ने यह भी कहा कि संस्कृत भाषा को दुनिया को जोड़ने वाली भाषा बनाया जाना चाहिए और भारत ने दुनिया को पहला विश्वविद्यालय टक्षशिला दिया। Navbharat Times
यह भाषाई और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने की एक पहल है।

5. आपदा व हादसे

हिमाचल प्रदेश में बस हादसा: बिलासपुर क्षेत्र के मरोतन से घुमारवीं जा रही 32 सीटों वाली निजी बस पर पहाड़ से भारी मलबा गिर गया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। Amar Ujala+1
इस घटना ने मौसम, भूस्खलन और प्रशासनिक तैयारी की चुनौतियों को सामने लाया है।
उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा: कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर स्कार्पियो का टायर फटने से वाहन खंदक में गिर गया, जिससे चार लोगों की मौत हुई। Amar Ujala+1
ऐसे हादसे यह दिखाते हैं कि सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार अभी भी जरूरी हैं।

6. कृषि और खाद्यान्न नीति

“श्रीअन्न” योजना — सरकारी खरीदी शुरू
सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से “श्रीअन्न” (मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार) की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। Indiatimes
इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किए गए हैं — मक्का ₹2400/क्विंटल, बाजरा ₹2775, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699 और ज्वार (मालदांडी) ₹3749। Indiatimes
भुगतान किसानों को 48 घंटे के अंदर उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। Indiatimes
इस नीति का मकसद है किसानों को समय पर, उचित मूल्य और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करना।
इस खरीदी का प्रदेश सीमाओं में विभाजन — मक्का की खरीद 25 जिलों में, बाजरा 33 जिलों में, ज्वार 11 जिलों में होगी। Indiatimes

7. अन्य समाचार

देश में डिजिटल मुद्रा (CBDC) की योजना: विभिन्न समाचार स्रोतों में यह उल्लेख है कि भारत जल्द ही अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लॉन्च कर सकता है। Jagranjosh.com+1
इस कदम से नकदी लेनदेन, बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक समावेशन आदि क्षेत्रों में बदलाव हो सकते हैं।
राशन-नवीनतम घड़ियाल: गुरुवार, 8 अक्टूबर 2025 के पंचांग में बताया गया है कि यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, राहुकाल 12:00 से 1:30 बजे तक रहेगा। Navbharat Times

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

1. वर्ल्ड बैंक की चेतावनी — अमेरिकी टैरिफ और दक्षिण एशिया की वृद्धि

वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर बढ़े हुए टैरिफ (लगभग 50%) जारी रखता है, तो दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर में तेज़ गिरावट आ सकती है। Reuters
विशेष रूप से यह असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात-उन्मुख उद्योगों (जैसे वस्त्र, गहने, झींगा) पर पड़ेगा। Reuters+1
2025–26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.5% बताया गया है, लेकिन 2026–27 के लिए यह अनुमान 6.3% पर है। Reuters

यह स्थिति यह संकेत देती है कि भारत को अपनी निर्यात रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला, तथा घरेलू उत्पादन को और सुदृढ़ करना होगा।

2. विश्व स्तर पर पुरस्कार और मान्यताएँ

कुछ स्रोतों ने उल्लेख किया है कि ISSA (International Social Security Association) ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को सम्मानित किया है। Target Defence Academy
अन्य घटनाओं जैसे “National Pollution Response Exercise (NATPOLREX-X)” का आयोजन चेन्नई में हुआ। Target Defence Academy
सिंगापुर ने एक द्वीप का नाम बदलकर “Zubeen Garg Island” कर दिया, असम के गायक ज़ुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि स्वरूप — यह सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। Target Defence Academy+2Himexam.com+2
दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक (Coral Cryobank) जिसे कोरल पुनरुत्थान और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है, हाल में समाचार में आया था। parikshatimes.com+1

3. संवैधानिक सुधार प्रस्ताव — 130वाँ संविधान संशोधन

भारतीय संसद में हाल ही में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तावित किया गया है। Wikipedia
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है — यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध (जिनमें न्यूनतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है) के आरोपों में 30 लगातार दिन जेल में बंद हों, तो उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। Wikipedia
यह विधेयक मंत्रियों को निरंतर समय तक बंदी रखने पर उनके पद की सुरक्षा से बाहर रखने का एक नया प्रावधान देता है। Wikipedia
इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है कि यह शक्ति पृथक्करण (separation of powers) का उल्लंघन कर सकता है और न्यायालयिक हस्तक्षेप को बाधित कर सकता है। Wikipedia

4. वक्फ अधिनियम संशोधन (Waqf Amendment Act), 2025

वक्फ (Waqf) अधिनियम में हाल ही में संशोधन प्रस्तावित किया गया था, जिसके कारण विरोध और गहमागहमी हुई। Wikipedia
कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह अधिनियम धार्मिक न्यासों पर राज्य हस्तक्षेप बढ़ा देगा और संवैधानिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। Wikipedia
इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए— विशेषतः पश्चिम बंगाल (मुरशिदाबाद) एवं त्रिपुरा में — और प्रशासन ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। Wikipedia
सरकार का तर्क है कि यह संशोधन पारदर्शिता और वक्फ संपत्ति प्रबंधन सुधारने के उद्देश्य से है। Wikipedia

5. भारत-पाकिस्तान: सिंधु जल संधि और पानी विवाद

भारत ने 2025 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था — सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को अस्थायी रूप से निलंबित करना। Wikipedia
चीन और पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी घटनाओं के बाद, भारत ने कन्ट्रोलिंग तंत्र को सक्रिय किया और चेनाब नदी से पानी की सप्लाई को रोका। Wikipedia
भारत ने सलाल और बाघलार परियोजनाओं में जल भंडारण (reservoir flushing) किया, बिना पाकिस्तान को पूर्व सूचना दिए। Wikipedia
पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि इसने संधि का उल्लंघन किया है और भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालने के प्रयास किए हैं। Wikipedia
इस विवाद ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि दोपक्षीय जल-संधियों में संयम, सहमति और न्याय किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए।

सामाजिक, शिक्षा एवं सांस्कृतिक समाचार

शिक्षा क्षेत्र में कर्नाटक राज्य ने जाति-सर्वे के लिए स्कूलों में अवकाश दिया है ताकि शिक्षक सर्वे कार्य में जुट सकें। The Times of India
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की घोषणाएँ — योगी आदित्यनाथ ने इसे “दुनिया को जोड़ने वाली भाषा” बताया। Navbharat Times
सांस्कृतिक तौर पर, यह खबर भी उल्लेखनीय है कि सिंगापुर ने एक द्वीप को “Zubeen Garg Island” नाम दिया — ये कदम भारतीय संस्कृति और कलाकारों की मान्यता को इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर लाने का प्रयास है। Target Defence Academy+1
विश्व स्तर पर, कोरल क्रायोबैंक शुरू करना जैविक विविधता और समुद्री संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक कदम है। parikshatimes.com+1

अर्थव्यवस्था, व्यापार और बैंकिंग

वर्ल्ड बैंक की चेतावनी और अमेरिका की उच्च टैरिफ नीति का प्रभाव भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था पर गहरा हो सकता है। Reuters
“श्रीअन्न” योजना और MSP की घोषणाएं कृषक अर्थव्यवस्था को समर्थन देना चाहती हैं। Indiatimes
डिजिटल मुद्रा (CBDC) की योजना — यदि लागू होती है — बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय समावेशन में बड़ा बदलाव ला सकती है। Jagranjosh.com+1
प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन से यह संकेत मिलता है कि सरकार भ्रष्टाचार और दायित्वों के प्रति अधिक जवाबदेही की दिशा में है — इससे निवेशक विश्वास और शासन प्रदर्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। Wikipedia

विश्लेषण और संभावित प्रभाव

1. राज्यों और केन्द्र सरकार की नीति संतुलन

कर्नाटक जैसे राज्यों का स्कूल अवकाश देना और उत्तर प्रदेश की कृषि व पुलिस भर्ती योजनाएँ इस बात को दर्शाती हैं कि राज्य स्तर पर केंद्र नहीं बल्कि राज्यों को अपनी विशेष चुनौतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार नीति बनानी होगी। राज्यों की ज़मीनी ज़रूरतों को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

2. निर्यात दबाव और घरेलू प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की नीतियों के चलते भारत के निर्यात उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत को “मेक इन इंडिया” तथा आत्मनिर्भरता योजनाओं को और तेज़ करना होगा। निर्यात उद्योगों को लागत नियंत्रण, वैल्यू एडेड उत्पादों पर फोकस, तथा नये बाजार तलाशने होंगे।

3. संवैधानिक सुधारों का झुकाव

130वाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसी पहलें इशारा करती हैं कि केंद्र सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक जवाबदेही तथा नियंत्रण लाने की दिशा में कदम उठा रही है। हालांकि, न्यायालय, विपक्ष और नागरिक समाज की प्रतिक्रियाएँ यह तय करेंगी कि इन नीतियों का लोकतांत्रिक संतुलन कैसे बनें।

4. सामाजिक समावेशन एवं लैंगिक भागीदारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं की बड़ी संख्या को शामिल करना सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यह देखना होगा कि ये नियुक्तियाँ कितनी स्थायी, प्रभावशाली और संवेदनशील मामलों में उपयोगी होंगी।

5. आपदा प्रबंधन और स्तरीय तैयारी

हिमाचल प्रदेश के मलबा गिरने और सड़क हादसों की घटनाएँ यह याद दिलाती हैं कि भारत में अब भी आपदा प्रबंधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की सुरक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। पहाड़ी प्रदेशों में विशेष रूप से ढहने की प्रवृत्ति और मानसून के बाद की तैयारी पर ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

8 अक्टूबर 2025 को हुई घटनाएँ बताती हैं कि भारत और विश्व एक जटिल और गतिशील दौर से गुजर रहे हैं — जहाँ सरकारों को निरंतर नीतिगत सुधार, सामाजिक संवेदनशीलता और वैश्विक दबावों से मुकाबला करना है।

भारत को निर्यात दबाव के समय अपने कृषि, टेक्नोलॉजी और विनिर्माण आधार को मजबूत करना होगा।
संवैधानिक सुधारों और अधिनियमन में पारदर्शिता, न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।
राज्यों और केंद्र को स्थानीय दृष्टिकोणों के अनुसार अपनी नीतियाँ तय करनी होंगी।
अंतःशिष्ट प्रणाली — जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा तैयारी — को और मजबूत करना होगा।